LADAKH- लद्दाख में राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक Sonam Wangchuk का 21 दिन का अनशन मंगलवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। लेकिन जहां सरकार चुप है, वहीं लद्दाख में लोग आगे आ रहे हैं और वांगचुक के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने बुधवार, 20 मार्च को एकजुटता दिखाने के लिए आधे दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। केडीए ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का संघर्ष और तेज होने वाला है। कोई प्रगति करने में विफल रहा और वांगचुक की भूख हड़ताल के बाद कोई पहुंच नहीं हुई।
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लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के वांगचुक और उनके समर्थक अन्य मांगों के अलावा “लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने” की मांग को लेकर 21 दिनों के उपवास पर बैठे हैं।
एक समय था जब देशभर के चैनल सोनम वांगचुक का इंटरव्यू लेने के लिए लद्दाख का दौरा कर रहे थे। बॉलीवुड फिल्म निर्माता उनकी जिंदगी पर 3 इडियट्स जैसी फिल्में बना रहे थे। वही सोनम वांगचुक ”लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची लागू की जाए, लेह और कारगिल जिलों में संसदीय सीटें दी जाएं” की मांग को लेकर 21 दिनों से माइनस 10 डिग्री तापमान में भी खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे हैं. लद्दाख के लोग नौकरशाही शासन नहीं बल्कि जनता का शासन चाहते हैं।
एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने लिखा: “यह सरकार भारत को ‘लोकतंत्र की जननी’ कहना पसंद करती है। लेकिन अगर भारत लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करता है और इसे नई दिल्ली से नियंत्रित नौकरशाहों के अधीन रखना जारी रखता है तो इसे केवल लद्दाख के संबंध में लोकतंत्र की सौतेली माँ ही कहा जा सकता है।
3 फरवरी को लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में हजारों लोगों ने लद्दाख के मुख्य शहर लेह में भी प्रदर्शन किया. इसके बाद से यह आंदोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है.
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दरअसल, 2019 से पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। यहां भी धारा 370 प्रभावी थी। इसने यहां के लोगों को जमीन, नौकरियां और विशिष्ट पहचान प्रदान की। लेकिन अनुच्छेद 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख. वहीं जम्मू-कश्मीर में विधानसभा हुई तो लद्दाख को प्रशासक के हवाले कर दिया गया.
पिछले दो वर्षों से, लद्दाख के लोग अपनी भूमि, नौकरियों और विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का कहना है कि जब 370 खत्म किया गया था उस समय बीजेपी और उसके दिल्ली के मंत्रियों ने लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया था कि यहां के लोगों को छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा दी जाएगी. केंद्र सरकार के हर मंत्रालय से यही आश्वासन मिला, यह आश्वासन बीजेपी के 2019 के लोकसभा घोषणापत्र में भी दिया गया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है.
हालांकि इन मांगों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और अब सोनम वांगचुक इन्हीं मांगों को लेकर 6 मार्च से 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं.
